🏵️ इ ९ वी ते १२ वी शिक्षकांसाठी TET परीक्षा अनिवार्य ? काय आहे बातमी वाचा संपूर्ण.

🏵️ इयत्ता ९ वी ते १२ वी (माध्यमिक ) शिकवणाऱ्या  शिक्षकांसाठी TET परीक्षा अनिवार्य आहे का?

शिक्षक भरती, नियम आणि कंत्राटी शिक्षकांच्या हक्का बाबत नुकतीच एक मोठी घडामोड घडली आहे. ाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आणि कंत्राटी शिक्षकांच्या समान वेतन व सेवा अटींबाबत केंद्र व राज्य सरकारांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

शिक्षक समुदायासाठी ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. नेमके काय घडले? कोणते प्रश्न विचारले गेले? आणि कंत्राटी शिक्षकांना यातून काय दिलासा मिळू शकतो? चला सविस्तर जाणून घेऊया.

---

📌 काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. मुख्य मुद्दा असा होता की —

इयत्ता ९ वी ते १२ वी (माध्यमिक स्तर) शिकवणाऱ्या विशेष शिक्षकांसाठी TET परीक्षा अनिवार्य आहे का?

यावर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र (हलफनामा) मागवला आहे.

---

⚖️ केंद्र सरकारला विचारलेले ३ महत्त्वाचे प्रश्न

न्यायालयाने पुढील मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे:

1. इयत्ता ९ ते १२ साठी विशेष शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी TET उत्तीर्ण होणे खरोखरच बंधनकारक आहे का?
2. १० जून २०२२ च्या शिक्षण मंत्रालयाच्या पत्रातील भरती प्रक्रिया फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल आणि सेकंडरी सर्व स्तरांवर लागू होते का?
3. २०१० नंतर केंद्र किंवा कोणत्याही राज्याने माध्यमिक शाळांसाठी स्वतंत्र TET परीक्षा घेतली आहे का?

हे प्रश्न शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरू शकतात.

---

📚 न्यायालयाचे निरीक्षण काय?

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांसाठीही TET अनिवार्य आहे.

मात्र न्यायालयाने २०२१ मधील एका निर्णयाचा संदर्भ देत नमूद केले की ‘समग्र शिक्षा’ योजनेअंतर्गत TET ही इयत्ता १ ते ५ आणि ६ ते ८ साठी अनिवार्य आहे, ९ वी ते १२ वीचा स्पष्ट उल्लेख त्यात नाही.

न्यायालयाचे स्पष्ट मत होते:

जर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ९ वी आणि १० वीचा उल्लेखच नाही, तर केवळ एका पत्राद्वारे नियम बदलता येणार नाहीत. त्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद आवश्यक आहे.

ही निरीक्षणे भविष्यातील भरती प्रक्रियेवर मोठा परिणाम करू शकतात.

---

👩‍🏫 कंत्राटी शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे समान वेतन आणि सेवा अटी.

२०२२ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार कंत्राटी शिक्षकांना समान वेतन आणि सेवा अटी लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र अनेक राज्यांनी अद्याप त्याची पूर्ण अंमलबजावणी केलेली नाही.

यावर गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एका महिन्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचा अर्थ:

• राज्यांना अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी लागणार
• कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनप्रश्नावर दबाव वाढणार
• भविष्यात समान वेतनाची अंमलबजावणी वेगाने होण्याची शक्यता

---

🔎 पुढे काय होणार?

केंद्र सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या निर्णयावरून शिक्षक भरतीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.

विशेषतः:

• माध्यमिक स्तरासाठी TET बंधनकारक आहे की नाही याबाबत स्पष्टता येईल
• कंत्राटी शिक्षकांच्या समान वेतनाबाबत ठोस दिशा मिळू शकते
• भविष्यातील भरती प्रक्रियेचे नियम निश्चित होऊ शकतात

---

🎯 शिक्षक बांधवांसाठी संदेश

ही सुनावणी म्हणजे कंत्राटी शिक्षकांसाठी आशेचा किरण आहे. अनेक वर्षांपासून समान वेतन आणि सेवा अटींसाठी लढा सुरू आहे. न्यायालयाची ही भूमिका त्या लढ्याला बळ देणारी ठरू शकते.

शिक्षक बांधवांनो, या निर्णयाबाबत तुमचे काय मत आहे?
कमेंट करून नक्की सांगा.