📰 आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला केंद्र सरकारची मंजुरी 8th Pay Commission Terms of Reference :
केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स (Terms of Reference) ला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे देशातील ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे ६९ लाख पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत औपचारिक घोषणा केली असून आयोगाकडून १८ महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
➡️ पगार किती वाढेल चेक करा 👈
📌 काय आहे टर्म्स ऑफ रेफरन्स?
आठव्या वेतन आयोगाचे टर्म्स ऑफ रेफरन्स म्हणजे आयोगाने कोणत्या निकषांवर आणि कोणत्या पद्धतीने पगार, भत्ते आणि पेन्शन संरचना निश्चित करावी हे ठरवणारे मार्गदर्शक नियम. यावर आधारित आयोग आपला अहवाल तयार करतो आणि तो केंद्र सरकारकडे सादर करतो.
➡️ पगार किती वाढेल चेक करा 👈
🏛️ मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठव्या वेतन आयोगाची रचना, टर्म्स ऑफ रेफरन्स आणि कालमर्यादा यांना मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय लाखो कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
👨💼 कोण-कोण होणार लाभार्थी?
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर —
- सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी (यामध्ये संरक्षण दलातील कर्मचारी देखील असतील)
- आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना थेट आर्थिक लाभ होईल.
📅 आयोगाचा अहवाल व अंमलबजावणीची तारीख
आठव्या वेतन आयोगाकडून १८ महिन्यांमध्ये अहवाल सादर केला जाईल.
सरकारने जाहीर केले आहे की १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल.
याआधी ७वा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता आणि त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून करण्यात आली होती.
💰 वेतन आयोगाचा कालावधी व महागाई भत्ता
साधारणतः प्रत्येक वेतन आयोगाचा कालावधी १० वर्षांचा असतो.
सध्या सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे.
या आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता (DA) वाढवून दिला जातो — एकदा जानेवारीत आणि दुसऱ्यांदा जुलैमध्ये.
महागाई दर वाढल्यास कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार महागाई भत्ता वाढवते. भत्ता उशिरा लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना त्याचा फरकाचा पैसा देखील दिला जातो.
🔍 पुढील प्रक्रिया काय?
आता आयोग आपला अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे सादर करेल.
त्यातील शिफारशी केंद्र सरकारकडून मंजूर झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी होईल, असे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
✨ निष्कर्ष
आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
२०२६ पासून लागू होणाऱ्या या आयोगामुळे पगारात वाढ, पेन्शनमध्ये सुधारणा आणि महागाईपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
💥 आठव्या वेतन आयोगामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढेल हे एका मिनिटात चेक करा 👇
