TET Exam अट शिथिल : प्राथमिक शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा, आता TET देण्याची गरज नाही. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश रद्द Teachr eligibility Test Exam Update
प्राथमिक शाळांमधील पदवीधर शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली TET Exam अनिवार्यता अट शिथिल करण्यात आली असून आता सहावी आणि सातवी वर्गात अध्यापनासाठी TET पास असणे आवश्यक राहणार नाही. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा कर्नाटक राज्यातील पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना होणार आहे.
➡️ आमच्या WhatsApp ग्रूप मध्ये जॉईन व्हा 👈
दीर्घकाळाची मागणी अखेर मान्य Teachr eligibility Test Exam Update
कर्नाटक शासनाने प्राथमिक शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रमाणपत्राची अनिवार्यता मोठ्या प्रमाणात शिथिल करण्यात आली आहे. पदवी आणि संबंधित विषयांचा अनुभवी असलेल्या पहिली ते पाचवीत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना आता सहावी व सातवी वर्गाच्या अध्यापनासाठी थेट पात्र मानले जाणार आहे. नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याने राज्यातील जवळपास दीड लाख पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना तात्काळ आणि मोठा फायदा होणार आहे. शिक्षकांचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले अडथळे दूर होऊन, त्यांना नव्या संधींचे दरवाजे खुल्या होत आहेत.
💥 CTET 100 प्रश्नपत्रिका Download PDF
दीड लाखांहून अधिक शिक्षकांना फायदा
Teachr eligibility Test Exam Update
कर्नाटकातील सुमारे दीड लाख पदवीधर शिक्षकांवर TET अटीचा मोठा परिणाम होत होता. TET नापास असल्याने—पगारवाढ थांबली ,प्रमोशन बंद , वरिष्ठतेचा लाभ मिळत नव्हता,अनेकांची करिअर प्रगती थांबली होती. या अटीवरील स्थगितीमुळे आता सर्वांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
💥 इ १० वी एकूण १०० सराव प्रश्नपत्रिका std 10th Question paper's PDF
💥 महाराष्ट्रात टीईटी अट शिथिल होण्याची शक्यता – शिक्षकांची मोठी अपेक्षा.
Teachr eligibility Test Exam Update
कर्नाटकासारखे निर्णय पाहता आता महाराष्ट्रातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांमध्येही TET अट शिथिल करण्याची किंवा पर्यायी उपाययोजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. राज्यातील हजारो शिक्षक अनेक वर्षांपासून TET पास न झाल्यामुळे पदोन्नती, नियुक्ती आणि पगारवाढ या सर्वच प्रक्रियांमध्ये अडकून आहेत. अनेक शिक्षकांकडे दीर्घ अनुभव, उच्च शिक्षण, विषयाचे सखोल ज्ञान असूनही फक्त TET नापास असल्यामुळे त्यांचे करिअर थांबून बसले आहे. महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी TET अटीविषयी काही समित्या आणि अभ्यासगट नेमले असले, तरी कोणताही स्पष्ट निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही. परंतु कर्नाटकाने घेतलेल्या ताज्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटना, जिल्हास्तरावरील मंच आणि विविध संघटना शासनावर दबाव वाढवत आहेत की, राज्यभरातील प्रचंड शिक्षकबोली, दीर्घ सेवाकाळ आणि वरच्या वर्गाचा प्रत्यक्ष अध्यापन अनुभव यांना प्राधान्य देत TET अट पुनर्विचारात घेण्यात यावी. शिवाय न्यायालयातील विविध प्रलंबित खटले, भरती थांबलेली प्रक्रिया आणि शिक्षक भरतीतील तांत्रिक अडथळे लक्षात घेता महाराष्ट्रालाही तातडीने याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. येत्या काळात इतर राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास करून महाराष्ट्र सरकारही TET अट शिथिल करण्याचा किंवा पर्यायी पात्रता निकष लागू करण्याचा विचार करू शकते, अशी आशा राज्यातील हजारो शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
💥 महाराष्ट्र राज्यही टीईटी अनिवार्यतेबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला देणार आव्हान ?
कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यही टीईटी अनिवार्यतेबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देईल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण राज्यातील हजारो प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचे करिअर टीईटी नापास किंवा टीईटी न दिल्यामुळे वर्षानुवर्षे अडकून बसले आहे. प्रमोशन, वेतनवाढ, वरिष्ठता आणि वरच्या वर्गातील अध्यापनाची पात्रता या सर्वच बाबींवर टीईटीची अट मोठा अडथळा ठरत आहे. कर्नाटकाने मंत्रिमंडळ निर्णयाद्वारे शिक्षकांना दिलासा देत सुप्रीम कोर्टाच्या टीईटी अनिवार्यता आदेशाला स्थगिती दिल्याने महाराष्ट्रातील शिक्षकांमध्येही मोठी आशा निर्माण झाली आहे. विविध शिक्षक संघटना, संघटनांचे प्रतिनिधी, जिल्हास्तरीय समित्या आणि शिक्षक चळवळी सरकारकडे सातत्याने मागणी करत आहेत की, महाराष्ट्र सरकारनेही कर्नाटकाचा आदर्श समोर ठेवून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे आणि टीईटी अनिवार्यतेला पर्याय शोधावा. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी काही समित्या नेमून टीईटी अटीचा अभ्यास सुरू केला असला तरी अद्याप ठोस भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मात्र शिक्षकांच्या वाढत्या नाराजीत, भरती प्रक्रिया ठप्प असल्यामुळे निर्माण झालेल्या शैक्षणिक अडचणींमध्ये आणि अनुभवी शिक्षकांच्या सेवांचा योग्य उपयोग न होण्यात सरकारला निकडीचा निर्णय घेण्याची गरज भासू शकते. येत्या काळात केंद्रातील घडामोडी, इतर राज्यांचे धोरण, तसेच शिक्षक संघटनांच्या मागण्यांचा विचार करून महाराष्ट्रही टीईटी अनिवार्यतेच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा आणि शिक्षकांसाठी शिथिलता आणण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतो, अशी मोठी शक्यता शिक्षण क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे.
निष्कर्ष : कर्नाटक पुढे, महाराष्ट्राची प्रतीक्षा कायम
कर्नाटक राज्याने प्राथमिक शिक्षकांच्या हितासाठी मोठा आणि धाडसी निर्णय घेत TET अनिवार्यता अट शिथिल केली, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि दीड लाखांहून अधिक शिक्षकांना तात्काळ दिलासा दिला. या निर्णयामुळे अध्यापनाचा हक्क, प्रमोशन संधी, वेतनवाढ आणि वरिष्ठता यासारखे अनेक अडथळे कर्नाटकात दूर झाले. दुसरीकडे, महाराष्ट्र राज्यात अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे हजारो शिक्षकांचे प्रश्न तसचे प्रलंबित आहेत. कर्नाटकाने घेतलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षकांमध्येही अपेक्षा वाढल्या असून सरकारने TET अट पुनर्विचारात घेऊन न्यायालयीन निर्णयाला आव्हान देण्याची मागणी जोर धरत आहे. अनुभव आणि शैक्षणिक पात्रतेला प्राधान्य देत शिक्षकांना न्याय देण्यात कर्नाटक राज्य एक पाऊल पुढे निघाले असताना, महाराष्ट्र अजूनही धोरणात्मक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. येत्या काळात महाराष्ट्र सरकारनेही तितक्याच वेगाने आणि शिक्षक–हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेतला, तर दोन्ही राज्यांतील शिक्षकांसाठी समान आणि न्याय्य परिस्थिती तयार होऊ शकते.
