RTE प्रवेशातील 1 km अट स्थगित. ऑनलाइन अर्ज पुन्हा सुरू होणार का? आता सर्व शाळा दिसणार| RTE 1 KM Rule in RTE Admissions suspended 2026
महाराष्ट्रातील RTE (Right to Education) प्रवेश प्रक्रियेबाबत मोठी घडामोड घडली आहे. Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारने लागू केलेल्या RTE प्रवेशासाठी 1 किलोमीटर अंतराच्या अटीला स्थगिती दिली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील हजारो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण या अटीमुळे अनेक पालकांना आपल्या मुलांसाठी शाळा निवडण्याचे पर्याय मर्यादित झाले होते.
RTE कायदा नेमका काय आहे? RTE 25 % Admission School
Right to Education Act अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25% जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे गरीब आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी.
राज्य सरकारने कोणता नवा नियम आणला होता?
महाराष्ट्र सरकारने 2026 साठी RTE प्रवेश प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा बदल केला होता.
त्या नियमांनुसार:
- विद्यार्थ्याच्या घरापासून फक्त 1 किमी परिसरातील शाळाच निवडता येणार
- ऑनलाइन अर्ज करताना फक्त त्या परिसरातील शाळाच पोर्टलवर दिसणार
- पालकांना जास्तीत जास्त 10 शाळा निवडण्याची परवानगी होती
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्ज करतानाच अपलोड करणे बंधनकारक होते
पूर्वी मात्र पालकांना 3 किमी किंवा त्याहून अधिक अंतरावरील शाळाही निवडता येत होत्या.
कोर्टाने नेमका काय निर्णय दिला?
या नियमाविरोधात काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकिलांनी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठाने 1 किमी अंतराच्या अटीला स्थगिती दिली.
न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले:
- RTE कायद्यात 1 किमीची अट कुठेही नमूद नाही
- हा कायदा केंद्र सरकारचा आहे
- राज्य सरकारने अशी अट लादणे म्हणजे
एका हाताने अधिकार देणे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखे आहे
हा नियम का वादग्रस्त ठरला?
अनेक पालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या नियमाला विरोध केला होता. कारण:
- अनेक गावांमध्ये 1 किमी परिसरात खासगी शाळा नसतात
- त्यामुळे अनेक मुलांना अर्जच करता येत नव्हता
- हजारो जागा रिकाम्या राहण्याची शक्यता होती
यामुळे ही अट मनमानी आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराविरोधात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
पुढे काय होणार?
सध्या न्यायालयाने 1 किमी अटीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
आता पुढील प्रक्रिया अशी असू शकते:
1️⃣ राज्य सरकार न्यायालयात आपली बाजू मांडणार
2️⃣ त्यानंतर न्यायालय पुढील आदेश देईल
3️⃣ त्यानुसार RTE प्रवेश प्रक्रियेत बदल होऊ शकतो
RTE प्रवेश प्रक्रिया यंदा फेब्रुवारीपासून सुरू झाली असून अर्जाची शेवटची तारीख 10 मार्च होती.
जर सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या तर ऑनलाइन अर्ज पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
ऑनलाइन अर्ज परत भरता येणार का?
सध्या अंतिम निर्णय आलेला नाही. पण पुढील शक्यता आहे:
- सरकार RTE पोर्टल पुन्हा उघडू शकते
- पालकांना नवीन शाळा निवडण्याची संधी दिली जाऊ शकते
- आधी भरलेले अर्ज सुधारण्याची (Edit) संधी मिळू शकते
याबाबत शिक्षण विभागाकडून लवकरच अधिकृत सूचना येण्याची शक्यता आहे.
RTE अर्ज करताना शाळा कशा निवडायच्या?
RTE अर्ज करताना पालकांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.
1️⃣ आपल्या परिसरातील चांगल्या शाळांची माहिती घ्या
- CBSE / ICSE / State Board शाळा तपासा
- शाळेची शिक्षण गुणवत्ता पाहा
2️⃣ जास्तीत जास्त शाळा निवडा
- शक्य असल्यास 8 ते 10 शाळा निवडणे चांगले
3️⃣ अंतर आणि प्रवास लक्षात ठेवा
- मुलाला रोज शाळेत जाणे सोपे असावे
4️⃣ कागदपत्रे तयार ठेवा
महत्त्वाची कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- राहण्याचा पुरावा
RTE प्रवेश प्रक्रिया कशी होते?
RTE प्रवेश प्रक्रिया साधारणपणे खालील टप्प्यांत होते:
1️⃣ ऑनलाइन अर्ज भरणे
2️⃣ शाळांची निवड करणे
3️⃣ संगणक लॉटरी (Lottery System)
4️⃣ निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे दस्तऐवज पडताळणी
5️⃣ शाळेत अंतिम प्रवेश
निष्कर्ष
Bombay High Court च्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील RTE प्रवेश प्रक्रियेत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
1 किमी अट रद्द केल्यामुळे आता पालकांना आपल्या मुलांसाठी अधिक शाळा निवडण्याची संधी मिळू शकते.
पुढील काही दिवसांत राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाकडून RTE प्रवेशाबाबत नवीन सूचना येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे पालकांनी अधिकृत वेबसाइटवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
